पीएम मुद्रा योजना म्हणजे काय?

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY), ही केंद्र सरकारची महत्वकांक्षी योजना आहे. बिगर-कॉर्पोरेट आणि बिगर-कृषी लघु/सूक्ष्म उद्योगांना 10 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज सुविधा प्रदान करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. 8 एप्रिल 2015 रोजी पीएम मोदींनी ही योजना लॉन्च केले होती. सरकारी आकडेवारीनुसार, तेव्हापासून 7 वर्षांत या योजनेअंतर्गत 18.60 लाख कोटी रुपयांची कर्जे वितरित करण्यात आली आहेत. यासाठी एकूण 34.42 कोटींहून अधिक कर्ज खाती उघडण्यात आली आहेत.

    भारत सरकारच्या प्रधानमंत्री मुद्रा योजने (PMMY) चे उद्दिष्ट बिगर-कॉर्पोरेट आणि बिगर-कृषी लघु/सूक्ष्म उद्योगांना कर्ज प्रदान करणे आहे. या अंतर्गत जास्तीत जास्त 10 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज घेता येते. यामध्ये कर्जाच्या तीन श्रेणी उपलब्ध आहेत.

➡️कर्जाच्या तीन श्रेणी

प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेअंतर्गत बँका, नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFC) आणि लघु वित्तीय संस्था (MFI) 

इत्यादींद्वारे 10 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध आहे. हे कर्ज 'शिशू', 'किशोर' आणि 'तरुण' या तीन श्रेणींमध्ये दिले जाते.

 ➡️शिशू कर्ज: रु.50,000 पर्यंत.

 ➡️किशोर कर्ज: 50,000 रुपयांपेक्षा जास्त आणि 5 लाख रुपयांपेक्षा कमी. 

➡️तरुण कर्ज: रु. 5 लाख आणि रु. 10 लाखांपर्यंत.

➡️कर्ज कोणत्या कारणांसाठी दिले जाते?

PMMY अंतर्गत, उत्पादन, व्यापार आणि सेवा क्षेत्रे आणि कुक्कुटपालन, दुग्धव्यवसाय, मधमाशी पालन इत्यादी कृषी संलग्न व्यवसायासाठी कर्ज दिले जाते.

➡️व्याजदर किती असतो ?

RBI च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार व्याजदर कर्ज देणाऱ्या संस्थांद्वारे ठरवले जातात. खेळत्या भांडवलाच्या सुविधेच्या बाबतीत, कर्जदाराच्या कर्जावर पहिल्या दिवसापासून व्याज आकारले जाते.

➡️कर्ज कोण घेऊ शकते?

उत्पादन, प्रक्रिया, व्यापार किंवा सेवा क्षेत्रासारख्या बिगर-कृषी उत्पन्न व्यवसायात असलेला भारतातील कोणताही नागरिक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) अंतर्गत मुद्रा कर्जासाठी अर्ज करू शकतो.

कोणतीही व्यक्ती, स्त्री किंवा पुरुष, मालकी-आधारित आस्थापना, भागीदारी फर्म, प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी किंवा इतर संस्था यासाठी अर्ज करू शकतात. यासाठी कर्ज देणाऱ्या बँक किंवा एजन्सीच्या अटींचे पालन करावे लागते