शासनाची ओबीसी समाजासाठी १ लाखची थेट कर्ज योजना !

OBC Loan scheme: मित्रानो तुम्हाला महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ अंतर्गत इतर मागासवर्गीयांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या थेट कर्ज योजना ( Thet kark yojana) ची माहिती देणार आहोत. त्यामध्ये या कर्जाचा तपशील काय असणार आहे, कर्जाची मर्यादा, अंमलबजावणी, वैशिष्ट्ये, कर्जाचे स्वरूप, आवश्यक कागदपत्रे, कर्ज मंजुरी प्रक्रिया, उदिष्टे आणि व्यवसाय सूची तसेच नियम व अटी आणि अर्ज कुठे करावा या संबंधित संपूर्ण माहिती या लेखामध्ये पाहणार आहोत.

थेट कर्ज योजनेची वैशिष्ट्ये

महाराष्ट्र शासनाने थेट कर्ज (OBC Thet karj yojana) योजना सुरू केली आहे.

राज्यातील इतर मागासवर्गीयांमधील दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांसाठी सुरू करण्यात आलेली ही अतिशय महत्त्वाची मुख्य योजना आहे.

थेट कर्ज योजनेंतर्गत राज्यातील इतर मागास वर्गातील दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना त्यांचे स्वत:चे लघुउद्योग सुरू करण्यासाठी 1 लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते.

या योजनेअंतर्गत व्याजदर खूपच कमी आहे.

अर्जदाराने उद्योगात प्रशिक्षण घेतले असल्यास या योजनेअंतर्गत प्राधान्य दिले जाईल.

या योजनेच्या मदतीने राज्यातील मागासवर्गीय कुटुंबांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होणार आहे.

योजनेच्या मदतीने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना आर्थिक तसेच सामाजिक विकासासाठी मदत होणार आहे.

थेट कर्ज योजनेंतर्गत मागासवर्गीय कुटुंबे स्वतःचा लघुउद्योग सुरू करू शकतील.

या योजनेंतर्गत अर्जाची प्रक्रिया तसेच अटी अतिशय सोप्या ठेवल्या आहेत जेणेकरून अर्जदाराला कर्ज त्वरित उपलब्ध होईल.

या योजनेंतर्गत मिळणारी रक्कम लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात डीबीटीच्या मदतीने जमा केली जाते

हेही वाचा.. फक्त १० हजारात सूरू करा मशरूम शेती आणि मिळवा ४५ दिवसात ५० हजारापेक्षा जास्त उत्पन्न

थेट कर्ज योजनेची उद्दिष्टे

दारिद्र्यरेषेखालील महाराष्ट्र राज्यातील मागास प्रवर्गातील बेरोजगार नागरिकांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने थेट कर्ज योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या योजनेचा उद्देश मागासवर्गीयांची आर्थिक उन्नती करणे आणि बँकांमार्फत कर्ज मंजुरीमध्ये होणारी अडचण व विलंब टाळणे हा आहे.

मागासवर्गीयांच्या हितासाठी स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहन देणे

मागासवर्गीय व्यक्तींना सामाजिक तसेच आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवणे.

मागासवर्गीय आणि दुर्बल घटकातील व्यक्तींना व्यवसाय करण्यासाठी कमी व्याजदराने तात्काळ वित्तपुरवठा करणे.

मागासवर्गीय निराधार, विधवा इ. लाभार्थ्यांना तात्काळ लाभ देणे

आणि त्यांना प्राधान्य देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

राज्यातील इतर मागासवर्गीय नागरिकांना थेट कर्ज योजनेंतर्गत लघुउद्योग सुरू करण्यासाठी सक्षम करणे.

आर्थिकदृष्ट्या गरीब कुटुंबातील नागरिकांना दारिद्र्यरेषेखालील कर्ज योजनेंतर्गत स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे.

राज्यातील बेरोजगारी कमी करणे आणि राज्याचा औद्योगिक विकास करणे हा या योजनेमागचा मुख्य उद्देश आहे.

या योजनेची अंमलबजावणी कशी केली जाते

महात्मा फुले मागास विकास महामंडळाच्या माध्यमातून विविध योजना राबविण्यात येतात. यामध्ये एक विशेष घटक योजना राबविण्यात येत असून या योजनेंतर्गत महामंडळामार्फत रु.1,00,000/- पर्यंतचे कर्ज मंजूर केले जाते. यामध्ये महामंडळाचा सहभाग रु.85,000/- आहे आणि अनुदान रु.10,000/- (मर्यादेसह) आहे. तसेच अर्जदाराचा सहभाग रु. 5,000/- आहे. सदर कर्जाची परतफेड समान मासिक हप्त्यांमध्ये 3 वर्षात करायची आहे. या कर्जावरील व्याज दर वार्षिक 4% आहे.

मागासवर्गीय लोकांचे आर्थिक सक्षमीकरण करून जास्तीत जास्त लोकांना याचा लाभ मिळावा. तसेच बँकेमार्फत कर्ज देताना होणारी अडचण आणि कर्ज मंजुरीला होणारा विलंब टाळण्यासाठी थेट कर्ज योजनेंतर्गत कमी व्याजाने रु. 1 लाख उपलब्ध करून दिले आहेत.

कर्ज मर्यादा किती आहे

थेट कर्ज योजनेंतर्गत,(Maharashtra OBC Thet karj yojana) इतर मागासवर्गीयांच्या दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना स्वतःचा लघुउद्योग सुरू करण्यासाठी सरकारकडून अत्यंत कमी व्याजदराने 1 लाख रुपयांचे कर्ज दिले जाते. थेट कर्ज योजनेंतर्गत सुरुवातीला रु. 25,000/- ची थेट कर्ज मर्यादा होती परंतु वाढलेल्या महागाईमुळे उद्योगांच्या मुलभूत गुंतवणुकीमध्ये सुद्धा वाढ झाली आहे, ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन, महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विकास महामंडळाद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या थेट कर्ज योजनेंतर्गत कर्ज मर्यादा रु.25,000/- वरून रु.1 लाखां पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

हेही वाचा.. महाराष्ट्र सरकारची नमो शेतकरी महा सन्मान निधी योजना काय आहे? जाणुन घ्या सविस्तर माहिती

कर्जाचे स्वरूप कसे आहे

प्रकल्प मर्यादा रु. 1,00,000/- पर्यंत आहे महामंडळाचा सहभाग रु. 85,000/- इतका असून अनुदान रु. 10,000/- (मर्यादेसह) आहे.

अर्जदाराचा सहभाग रु. 5,000/- आहे.

सदर कर्जाची परतफेड समान मासिक हप्त्यानुसार 3 वर्षात (36 महिन्यांच्या) आत करावयाची आहे.

सदर देण्यात येणाऱ्या कर्जावर 4% द.सा.द.शे. व्याजदर आहे.

कर्ज मंजूरीकरिता आवश्यक कागदपत्रे

1 जातीचा दाखला

2 उत्पन्नाचा दाखला

3 रहिवाशी पुरावा (रेशनकार्ड, मतदार ओळखपत्र, आधारकार्ड, पॅन कार्ड, इलेक्ट्रीक बिल इत्यादी)

4 व्यवसायाच्या अनुषंगाने कागदपत्रे जसे की, मालाचे किंमतीपत्रक

कर्ज मंजुरी प्रक्रिया कशी असते

आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर संबंधित जिल्हा कार्यालयामार्फत खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येते

1 अर्जदाराच्या राहत्या घराची तसेच व्यवसायाच्या जागेची पडताळणी केली जाते.

2 प्रादेशिक व्यवस्थापक यांचेकडे मंजूरी व निधी मागणी केली जाते.

3 प्रादेशिक व्यवस्थापक मुख्य कार्यालयाकडे संबंधित कर्ज प्रकरणात निधी मागणी करतात

4 संबंधित कर्ज प्रकरणांत जिल्हा कार्यालयाकडून लाभार्थ्याच्या सहभागाची रक्कम वगळून पहिला हप्ता (75%) अदा केला जातो व प्रत्यक्ष उद्योग सुरु झाल्यानंतर प्रादेशिक व्यवस्थापक यांनी केलेल्या तपासणी अभिप्रायानुसार दुसरा हप्ता (25%) अदा केला जातो.

थेट कर्ज योजना महाराष्ट्र अंतर्गत करता येणाऱ्या व्यवसायाची सूची

मत्स्यव्यवसाय

बैलगाडी

संगणक प्रशिक्षण

झेरॉक्स

स्टेशनरी

सलून

सौंदर्य प्रसाधनगृह

मसाले उद्योग

पापड उद्योग

मसाला मिर्ची कांडप उद्योग

वडा पाव विक्री केंद्र